Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 : मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छ.ग. में महिला संरक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती 2025 

इस लेख में हम आपको कार्यालय कलेक्टर द्वारा Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 में होने वाली भर्ती के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। दरअसल यह भर्ती अधिसूचना दिनांक 21/03/2025 को जारी हुयी हैं, अतः आप इन दिए हुए पदों के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे।  Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर द्वारा विभिन्न घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओ के संरक्षण एवं उनकी सहायता हेतु महिला संरक्षण अधिकारी के पद हेतु वैकेन्सी निकाली गयी हैं। जिसके अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती किया जायेगा। यह पद केवल महिलाओ के लिए हैं अतः इन पदों में केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। 

योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। उक्त पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम दिनांक 17.04.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला - मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छ.ग. के पते पर आमंत्रित किये गए है। 

सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही आप ही आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आप अंतिम तिथि से पहले ही नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और अगर आप मांगी गयी सभी शैक्षणिक योग्यताओ और अन्य योग्यतााओ के अनुरूप पाते है तो आवेदन कर सकते हैं। 

यहाँ हम आपको Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 की सम्पूर्ण जानकारी देंगे जैसे :- पदों की संख्या कितनी हैं? पदों का विवरण क्या हैं? इन पदों हेतु कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इन पदों की शैक्षणिक योग्यता क्या-क्या होगी? इन पदों के लिए अनुभव क्या होना चाहिए? आवेदन की प्रारम्भि तिथि से लेकर अंतिम तिथि कब हैं? उम्मीदवारों की आयु सीमा क्या हैं ? चयन प्रक्रिया क्या होगी? शारीरिक मापदंड क्या होगी? इन सभी की जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप सटीक तरीके से भर्ती हेतु आवेदन कर पाएं। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के पद हेतु आवेदन की प्रारंभिक तिथि 21/03/2025 हैं तथा अंतिम आवेदन तिथि दिनांक 17/04/2025 हैं।  अतः आप अंतिम तिथि दिनांक 17/04/2025 से पहले ही आवेदन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सके। 

विभिन्न पदों से सम्बंधित जानकारियां निम्नलिखित है -

संस्था या विभाग का नाम :- 

महिला एवं बाल विकास विभाग,मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
(छ.ग.)

पदों के नाम (Name Of Post):- 

महिला संरक्षण अधिकारी 

पदों का विवरण (Post Detail) :- 

महिला संरक्षण अधिकारी - 01 पद 

कुल पदों की संख्या(Total Post) :-

01 

पदों से सम्बंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :- 

महिला संरक्षण अधिकारी के पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निम्न है - 

• विधि स्नातक /एम् एस डब्ल्यू  होना चाहिए। 

• कंप्यूटर पर एम् एस ऑफिस / वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। 

• विधि स्नातक को न्यूनतम 5 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। 

• अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक हैं। भाषा के सम्बन्ध में कौसल परीक्षा भी ली जा सकती हैं। 

शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का अवलोकन अवश्य रूप से करें तभी इस पद हेतु अप्लाई करें। 

वेतनमान ( Salary):-

महिला संरक्षण अधिकारी के पद पर सैलरी 51780 /रूपए प्रतिमाह हैं। 

पदों के प्रकार :-

यह भर्ती पूर्णतः संविदा आधार पर होगी। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 की प्रमुख तिथि :-

आवेदन प्रारम्भ तिथि :- 

21/03/2025 

आवेदन अंतिम तिथि :-

17/04/2025 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 हेतु आवेदन मोड(apply mode):-

इन पदों हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन (Offline) हैं। रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट आदि के माध्यम से दिए हुए पते पर भेजना हैं। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 हेतु आवेदन करने का शुल्क :- 

इन पदों में आवेदन करने हेतु कोई भी शुल्क नहीं है,आवेदन फ्री में कर सकते हैं। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 पदों हेतु आयु सीमा :-

न्यूनतम आयु (Minimum Age):-

21 वर्ष 

अधिकतम आयु(Maximum Age) :- 

35 वर्ष 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 आयु सीमा में छूट:-

शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट अलग से दिया जा सकता हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में किया जायेगा। सभी छूट को मिलकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन अभ्यर्थी को छतीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक हैं , तभी वे इन पदों हेतु पात्र होंगे। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 हेतु सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ :- 

• छत्तीशगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं। 

• स्थायी प्रमाण पत्र अगर आवश्यक हो तो। 

• Age certificate अगर आवश्यक हो तो। 

• अभ्यर्थी की जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल/हायर सेकंडरी  प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो। 

• मांगी गयी अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना आवश्य्क होगा।  

• अनुभव से सम्बंधित प्रमाण पत्र जो मांगी गयी हो वह दस्तावेज़। 

• जरुरी योग्यता से सम्बंधित दस्तावेज़ जो मांगी गयी हो। 

• यदि उम्मीदवार केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्यरत हो तो उस सम्बंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं। 

• सरक्षण अधिकारी के पद पर एल.एल.एम./ पी.एच.डी. आवेदक होने पर डिग्री प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 

आवश्यक दस्तावेज़ों की विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए विभागीय विज्ञापन को अच्छे से पढ़ें जिससे कोई भी गलती न हो। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 हेतु चयन प्रक्रिया। 

• यह जिला स्तरीय संविदा पद हैं अतः आवेदन पत्र सम्बंधित जिले में ही प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। 

• इन पदों हेतु चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगाऔर भर्ती सम्बन्धी सभी प्रक्रियां चयन समिति द्वारा ही पूरी की जाएगी। 

• इन पदों पर भर्ती हेतु चयन सूचि द्वारा मेरिट तैयार की जाएगी। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 प्रतिशत अंको का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक। 

• यह पद लेवल और केवल महिलाओ के लिए हैं अतः मेरिट केवल पात्र महिला आवेदकों की ही बनाई जाएगी। 

• न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे। यह अधकतम 20 अंको तक ही दिया जा सकेगा।

• लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट से सम्बंधित पर 20 अंक तक ही निर्धारित रहेगा। 

• चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वररिफिकेशन का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा 

• चयनित उम्मीदवार को सम्बंधित जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वस्थ्य परीक्षण फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तभी इन पदों हेतु उपस्थिति को मान्य किया जायेगा। 

पदों से सम्बंधित विस्तृत विवरण, विभागीय विज्ञापन और साथ ही आवेदन का प्रारूप आप निचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 

Mahila Evam Bal Vikas Vibhag Vacancy 2025 आवेदन कैसे करें ?

आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है , अतः आप आवेदन का प्रारूप प्रिंट करके उसमे मांगी गयी सम्पूर्ण जानकारी को अच्छे से भरने के बाद मांगी गयी सभी शैक्षणिक दस्तावेजों, योग्यताओ और अन्य दस्तावेज़ों के साथ को एक लिफाफे में भरकर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छ.ग. के पते पर भेज देना हैं। उक्त पद हेतु आवेदन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर  आदि के माध्यम से ही किया जा सकता हैं।  अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। 

नोट :- आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 17.04.2025 हैं, अतः इस निर्धारित तिथि से पहले ही आवेदन को पोस्ट कर देवे, ताकि अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पते पर पहुंच जाये। 

पदों से सम्बंधित विस्तृत विवरण, विभागीय विज्ञापन और साथ ही आवेदन का प्रारूप आप निचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट का लिंक भी निचे दिया गया हैं। 

पदों हेतु नियम व शर्तें :–

इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 (यथा संशोधित) के अधीन किया जावेगा।

•  ये पद जिला स्तरीय पद हैं। अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। 

• योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 

• संविदा नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात्‌ कार्य/ योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त “व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय, जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात्‌ संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंभेव समाप्त मानी जायेगी।

• संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। 

• सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी। 

• इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वेतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होंगे। संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। 

• संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 

• संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी। 

• आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की रिथिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्‍त छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु राभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

• अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 

• कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। संविदा नियुक्ति होने की रिथति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

•  उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति, पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा,//होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात्‌ यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। 

• आवेदक अपनी अहता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित प्रद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जागे पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उग्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। ।
• शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। 
• आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वाछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए। 
• अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्‍ता द्वारा जारी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। 
• शासकीय /»अर्द्शासकीय / निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। प्रेक्टिसिंग लायर को बार काउंसिल का प्रमाण-पत्र तथा सुसंगत दस्तावेज व अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 
• अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। 
• लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। 
• लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/टाईपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
• प्रेक्टिसिंग लायर का संरक्षण अधिकारी के पद पर चयन होने की दशा में उसे वकालत / प्रेक्टीस करने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे बार कॉउंसिल को - अपना लाईसेंस समर्पित करना होगा। 
• आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक /स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। 
• आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ रू. 5/का टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी संलग्न करें। 

उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :

• उपरोक्त पद जिला स्तरीय संविदा पद हैं, अतः आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। जिले में इन पदों पर नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति होगी। यह चयन समिति ही चयन संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करेगी। 
• प्रत्येक रिक्त पदवार आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

विभिन्न पदों हेतु सभी महत्वपूर्ण लिंक :-

विभागीय विज्ञापन पीडीएफ डाउनलोड यहाँ क्लिक करें 

विभागीय वेबसाइट का लिंक यहां क्लिक करेें

आवेदन का प्रारूप डाउनलोड क्लिक करें

वर्तमान की कुछ और भर्तियां,इन्हें भी देखें नीचे लिंक पर क्लिक करें-

जिला पंचायत बलरामपुर में भ्रीत्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखपाल सहित विभिन्न पदों पर भर्ती।

जिला मोहला मानपुर अं. चौकी छ.ग. में महिला संरक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती।

सुकमा जिले में जेंडर विशेषज्ञ और समन्वय विशेषज्ञ के पदों पर निकली भर्ती।

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वर्तमान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण ख़बरों की जानकारी। 

ए डबल प्लस ग्रेड वाला राज्य का पहला विवि बना सीयू..

बिलासपुर। गुरु घासीदास विवि को नैक ने ए डबल प्लस ग्रेड प्रदान करते हुए पांच साल तक के लिये इसे बरकरार रखा है। अब अगले 5 साल बाद ही यहाँ ग्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। 1008 दिनों के अथक परिश्रम, निरंतर अनवरत प्रयास के बाद यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा केन्द्रीय संस्थान बना है जिसे ए++ की रैंकिंग प्राप्त हुई है। सीयू छत्तीसगढ़ के साथ ही समूचे अकादमिक जगत में अब सूर्य की तरह दमकेगा। गुरु घासीदास विवि में 15 से17 अप्रैल, 2024 तक नैक की 6 सदस्यीय पीयर टीम ने विजिट किया था। 25 अप्रैल को जारी परिणाम से समूचे अकादमिक जगत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफसर आलोक कुमार चक्रवाल के सक्षम नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी वैचारिक कौशल की प्रशंसा हो रही है। तीन दिनों तक 6 सदस्यीय नैक पीयर टीम ने विजिट किया। इसके बाद मैक पीयर टीम द्वारा विश्वविद्यालय को ए++ ग्रेड प्रदान किया गया है। इससे विवि का दायित्व बढ़ने के साथ ही है संकल्प और समर्पण में भी वृद्धि हुई है।

शिक्षकों के प्रमोशन के लिए संभागों ने भेजी वरिष्ठता डीपीआई में अटकी है फाइल..

छत्तीसगढ़ के 5 हजार से ज्यादा स्कूलों में प्राचार्य के पद खाली हैं, इन स्कूलों में सहायक शिक्षक और व्याख्याता ही प्राचार्य के पद संभाल रहे हैं। 2013 से अब शिक्षकों के वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति टी और डी दोनों ही संवर्ग में है। डीबी स्टार ने पड़ताल की तो पता चला की। सभी जिलों से शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करके जेडी कार्यालय भेजी गई। जेडी कार्यालय से फाइल डीपीआई भी भेज दी गई है। लेकिन, डीपीआई में ही वरिष्ठता सूची तैयार करने में कोताही बरती जा रही है।नहीं तय कर पा रहे क्राइटेरिया, सूत्रों के मुताबिक डीपीआई में अब तक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर क्राइटेरिया ही तय नहीं किया जा सका है। ऐमे सैकड़ों शिक्षक हैं जिनके नाम सूची में शामिल हैं। प्रदेश के स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा शिक्षक है, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। लेकिन डीपीआई में समय पर मापदंड तय न हो पाने के कारण पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे हैं।

जेईई मेंस 2024 में कोंडे स्कूल की दो छात्राओं ने मारी बाजी..

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडे के 10 विद्यार्थियों ने जेईई की परीक्षा में फॉर्म भरा था। इसमें से दो छात्राओं ने परीक्षा में सफलता अर्जित की है। जे ई ई मेन्स की परीक्षा में यमुना 53.37 और पृष्पांजलि कांगे 51.11 स्कोर कर एसटी कैटेगरी 46.70 कट ऑफ पार कर जेईई स्कूल से लगातार यह वर्ष भी जेईई जैसे परीक्षा में का हासिल कर इतिहास रच दिया है। समस्त दुर्गुकोंदल ब्लॉक और कांकेर जिला के साथ ही छतीसगढ़ राज्य के लिए यह गौरव की बात है। सुदूर अंचल नक्सल प्रभावित क्षेत्र से विद्यार्थी जेईई और नीट जैसे इंजीनियरिंग व मेडिकल के बेस्ट कॉलेज में पढ़ाई कर नाम रोशन कर रहे। कोंडे स्कूल के प्राचार्य बाबूलाल कोमरे द्वारा लगातार बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में मोटिवेट किया जा रहा है। इसका परिणाम भी सामने आने लगा है। यही कारण है कि स्कूल की दो छात्राएं इस वर्ष भी परीक्षा में सफलता अर्जित की। छात्राओं की उपलब्धि पर बीईओ एसपी कोसरे, एबीईओ अंजनी मंडावी, बीआरसी लतीफ सोम व शाला स्टाफ ने शुभकामनाएं दी हैं।

10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज, अतिशेष शिक्षक दूसरे स्कूलों में भेजे जाएंगे..

जिन प्राइमरी व मिडिल में छात्रों की संख्या 10 से कम है वे निकट के शालाओं में मर्ज होंगे। इसके बाद अतिशेष शिक्षक दूसरे स्कूल में भेजे जाएंगे। प्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने कलेक्टर व DEO को भेजा पत्र है। शालाओं में 15 मई तक प्रक्रिया 7 मई से 25 मईं तक और शिक्षकों के लिए 15 मई से 10 जून तक चलेगी। युक्तियुकतकरण के लिए स्कूल शिक्षाविभाग से पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गईं थी। 2 अगस्त को इसके लिए आदेश जारी किया गया था। विवाद बढ़ने इसे स्थगित किया गया था। अब इसे फिर से शुरू किया जा रह है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में दो या दो से अधिक शालाएं संचालित हैं तो इनका युक्तियुक्तकरण होगा। साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहिन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्‍कतकरण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने फार्मूला तय किया है। इसके अनुमार स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक स्कूलों को चिंहित किया जाएगा। एक ही स्तर के दो विद्यालय जिनके बीच दूरी कम और छात्रों की दर्ज संख्या कम हो उनका समायोजन होगा। ऐसे स्कूलों की दूरी शहरी क्षेत्र 500 मीटर तथा छात्रों की दर्ज संख्या 30 से कम एव॑ ग्रामीण क्षेत्र में दूरी 1 किलोमीटर से कम और दर्ज संख्या 10 से कम हो।

युक्तियुक्तकरण के लिए कमेटी बनेगी। इनका काम स्कूलों को चिन्हित करना एवं सूचीबद्ध करना है। इसके अलावा अतिशेष शिक्षकों को चिन्हित पक सूची ड़ करना और रिक्त पदों की शालावार सूची बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। इस संबंध में 30 अप्रैल को जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है।

प्रोफाइल में नाम और मोबाइल नंबर में सुधार ऑफलाइन ही होगा..

व्यापमं की परीक्षाओं के आवेदन के लिए प्रोफाइल पंजीकरण जरूरी है। जिन्होंने पहले अपनी प्रोफाइल बनाई है, या नई प्रोफाइल है और इसमें नाम की स्पेलिंग गलत है। मोबाइल नंबर में संशोधन करना है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को नया रायपुर स्थित कार्यालय जाना होगा ऑफलाइन माध्यम से ही इसमें त्रुटी सुधार कि जा सकता है। वहीं दूसरों जे शैक्षणिक योग्यता, सरनेम, जाति आदि को अभ्यर्थी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन त्रुटि सुधार शुक्रवार को होता था। लेकिन अब बुधवार का भी सुविधा दी गई है। सुबह 11 से 3 बजे तक अभ्यर्थी व्यापमं कार्यालय जाकर प्रोफाइल में संशोधन कर सकते हैं।प्रोफाइल बनाते समय कई छात्रों ने नाम की स्पेलिंग में गलतियां की है। इसी तरह सही मोबाइल नहीं भी जरूरी है। जिन्होंने पहले प्रोफइल बनाया है औ मोबाइल नंबर बदल गया है तो वे जरूर इसमें सुधार कया लें। अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। व्यापम॑ से पिछले दिनों पीएचई सब इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे। आने वाले दिनों में अन्य भर्तियों के लिए भी आवेदन मंगाए जाएंगे। ऐसे में जो पहली बार प्रोफाइल बनाने वाले हैं वे नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, मात का नाम, जन्म तिथि, जेंडर समेत अन्य जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। एक बार प्रोफ़ाइल बनने के बाद व्यापमं से होने वाल किसी भी परीक्षा का फॉर्म आसानी से भरा जा सकेगा।

अपार श्रद्धा है गठभेड़ा बाबा में..

जिला धमतरी राष्ट्रीय जा राजमार्ग क्र 43 के कोडेबोड़ और बिरेझर से 5 5 कि मी पूर्व दिशा में ग्राम सिररी के पास स्थित है। गढ़भेड़ा तालाब के ऊंचे टीले में गढ़भेड़ा बाबा का मठ बना हुआ है। इस बाबा के सम्बन्ध में कई किंवदंती प्रचलित हैं। जिसके अनुसार बहुत पहले गांव के तालाब के ऊंचे टीले पर एक महात्मा आया और उस टीले के ऊपर समाधि लगा कर बैठ गया। वह महात्मा हमेशा साधना में लीन रहता * था। कालान्तर में वह महात्मा समाधिस्ट हो गया। तब इस बाबा के( नाम से तालाब ओर गांव की महत्ता' बढ़ती चली गई। बाबा के अनेक« चमत्कार की घटनाएं भी गांव के बुजुर्ग बताते रहे हैं। बाबा के इस स्थल पर मठ का स्वरूप दिया गया है। भक्तों का इस मठ में आना जाना लगा रहता है। भक्तों का मानना है कि बाबा पीड़ितों की मनोकामना पूरी करते हैं। 90 के दशक से कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाबा के इस स्थल पर विशाल मेला भरता है। आसपास के इस स्थल पर अनेक बड़े औषधीय | पेड़ो का रोपण किया गया है जिससे | यहां का वातावरण रमणीय और हरा भरा लगता है। यह तालाब अब पूरी ' तरह से धार्मिक स्थल का रूप ले "चुका है, क्योंकि वर्ष भर धार्मिक ' आयोजन होते रहते हैं। दूर दूर से भक्त गण बाबा का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचते रहते हैं। इसके साथ ही देवी देवताओं के मंदिर भी इस तालाब के किनारे देखे जा सकते हैं। भक्तों की आस्था बढ़ने से इस स्थल पर धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित कुछ न कुछ निर्माण कार्य होते ही रहते हैं। ग्राम के कुल देवता के रूप में भी ग्रामीणों की मान्यता है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए राज्य सरकार की सौगात, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वर्ष 2024 की परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को एक एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इसे महापौर सम्मान निधि में शामिल किया है। सरकार का यह कदम राज्य में यूपीएससी परीक्षा को लेकर प्रतिभागियों में बेहतर प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देगा।

बिजली की आपूर्ति लचर हो रही है कटोती: भूपेश..

एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारवार्ता लेकर सरकार पर निशाना साधा हे। उन्होंने कहा, प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते भू-जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। गांव हो या शहर हो बोरवेल सूख रहा है। सरकार सुशासन तिहार की बात कह रही हैं, . लेकिन बिजली की आपूर्ति लचर है बेहद खराव हैं। बिजली कटोती बहुत हो रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं ह। आम जनता पेयजल की भीपण संकट का सामना कर रही है। वहीं, किसान अपने फसल बचाने क लिए जूझ रहा हैं। पहले शहरों में टेंकर चलते थे, लेकिन अव गांवों में भी टेंकर की जरूरत पड़ने लगी है। एच सीएम ने कहा, जितने भी औद्योगिक शहर है वहां केमिकल युक्त पानी आ रहा है। रसायन मिला हुआ जहरीला पानी पीने के लिए आम जनता मजबूर हे। पेयजल की स्थिति जेहद भयावह है। कई जगह पानी की टंकी बन गए है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र मिल गया हैं लेकिन घर में नल कनेक्शन के बाद पानी भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ, मनरेगा के नए काम नहीं चल रहे है जो पुराने काम है वहीं चल रहा है।

पूर्व सीएम ने कहा, देश को सुरक्षा ओर देश कई नागरिकों की सुरक्षा सरकार में बैठे हुए लोग अपने को चौकीदार बताते थ, लेकिन 26 आम नागरिक पहलगाम में सरकार के लापरवाही ओर पर्यटकों की सुरक्षा में चूक के कारण उनकी मौत हो गई। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन सरकार इसके लिए कोन जिम्मेदार है ये तय नहीं कर पाई।  विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी हुई है। जम्मू-कश्मीर में एक दिन का सत्र बुलाकर कड़ी निंदा की केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों - निर्वहन नहीं कर पा रही है।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के जिलों से आए सबसे ज्यादा आवेदन..

रायपुर. साय सरकार के सुशासन त्योहार में सबसे ज्यादा आवेदन मैदानी क्षेत्र के जिलों से ही आए हैं। वहीं, बस्तर संभाग के जिलों से बहुत कम आवेदन आए हैं। सुशासन: त्योहार पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में रायपुर जिले से सबसे अधिक 300149 आवेदन आए है। वहीं, सबसे कम आवेदनों की संख्या बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले से 16926 आवेदन आए हैं।बताया जाता है कि सुशासन त्योहार में बस्तर संभाग के जिलों से कम आवेदन आने की वजह साय सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में नियद नेल्लानार योजना चला रही है। इस योजना से गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस कारण से बस्तर संभाग के जिलों के लोगों ने सुशासन त्यीहार में आवेदन करने में बहुत कम रुचि दिखाई है।

बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। इस विभाग में 25 लाख 33 हजार 512 आवेदन आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ग्राम . पंचायतों की समस्याएं सबसे ज्यादा . है। क्योंकि ग्रान पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राशि बहुत कम दी जा रही है। ऐसे में पंचायतों के सरपंच ' लगातार साय सरकार से मांग कर रहे हैं कि गांवों में विकास कार्यों के लिए राशि जारी करें। इसके अलावा गांवों के लोगों ने भी पंचायतों के सरपंच, सचिव, पटवारी की भी ढेरों शिकायतें की हैं।जानकारों के अनुसार, सुशासन त्योहार में शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों ने सड़क, नाली, साफ-सफाई,आधार कार्ड, श्रमिककार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक वृद्धावस्था, निराश्रित पेंशन, रोजगार गारंटी, युवाओं ने सरकारी नौकरी की मांग सहित अन्य मांगें सरकार से की हैं।

केबिनेट आज, मजदूरों के लिए नई घोषणा संभावित..

कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। अप्रैल महीने की यह दूसरी कैबिनेट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में आगामी 5 मई से सुशासन तिहार के प्रदेश व्यापी दौरे पर चर्चा होगी। वहीं गर्मी में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा एक मई (मजदूर दिवस) के मौके पर मजदूरों के लिए नई योजना की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों की मानें तो अतिरिक्त धान खरीदी की नीलामी को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि गत दिनों मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के मामले पर भी निर्णय लंबित है। मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने संकत दिया था कि बीएड बर्खास्त शिक्षकों के मामले में निर्णय लेने की राह में आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल कैबिनेट का एजेंडा बुधवार को ही बैठक से पहले रखे जाने की जानकारी मिली है।

5/8वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज एक साथ होंगे जारी..

आज 30 अप्रैल को नतीजे वाला दिन होगा। सरकारी स्कूलों में कल 15 साल बाद हुईं पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे। बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ब्लॉक बदलकर किया गया था। इसके अलावा कल तीस अप्रैल को स्थानीय कक्षाओं के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। 
शिक्षा सत्र का कल तीस अप्रैल को अंतिम दिन है। इसलिए उस दिन परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए है। इसलिए इस बार सेजेस को छोड़कर अधिकांश स्कूलों ने अपने नतीजे घोषित नहीं किए है। शासन के आदेश पर 15 सालों बाद 5/8वीं बोर्ड की परीक्षा हुई है। यह परीक्षा 2010 से बंद थी। 5वों बोर्ड को परीक्षा 17 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च और 8वीं की 18 से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चली।बारहवों बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया है। उसके टेबूलेशन का काम चल रहा है। मण्डल द्वारा दस मई तक 10/12वों बोर्ड के परिणाम जारी करने की बात कहीं जा रही है।

आत्मानंद स्कूलों में इस बार भी एडमिशन की होड़, एलकेजी की 20 सीटों के लिए 600 फॉर्म..

आत्मान॑द स्कूलों में एडमिशन के लिए इस बार भी होड़ है। एलकेजी की 20 सीटों के लिए आरडी तिवारी स्कूल में करीब 600 आवेदन मिले हैं। बीपी पुजारी स्कूल के लिए तीन सौ से अधिक और शहीद स्मारक स्कूल में इसी क्लास के लिए चार सौ से अधिक फॉर्म आए हैं। क्लास-1 के लिए भी सीटों की तुलना आवेदनों की संख्या अधिक है। 
 राज्य में कुल 751 आत्मानंद स्कूल हैं। इसमें से 403 इंग्लिश और 348 हिंदी मीडियम वाले स्कूल हैं। दोनों तरह के स्कुलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू है। 5 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 
राजधानी में यही तीन आत्मानंद इंग्लिश स्कूल हैं जहां एलकेजी है। अन्य स्कूलों में क्लास में प्रवेश दिए जाएंगे। हर स्कूल में 40-50 सीटें हैं। पिछले बर्षों की तुलना में इस बार कलास-1 के लिए आवेदन कम आए हैं। हालांकि, सीटों की तुलना में ज्यादा है। गौरतलब है कि रायपुर जिले में कुल 36 आत्मान॑द स्कूल हैं| इसमें से 3 स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाई होती है। इसी तरह चार हिंदी मीडियम स्कूल हैं। दूसरी ओर 29 स्कूल ऐसे जिनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की पढ़ाई हो रही है। एक ओर प्रदेश में आत्मानंद स्कूलों की डिमांड हैं। वहीं दूसरी ओर इन स्कूलों की हालत खराब है। यहां चॉक, डस्टर, रजिस्टर, फिनाइल समेत अन्य छोटे छोटे चीजें खरीदने के लिए भी स्कूल के पास पैसे नहीं है ,स्कूल की कमी है। फंड की कमी का असर साफ-सफई पर भी पड़ा है। दरअसल, इन स्कूलों को आकस्मिक व्यय निधि के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इनसे स्कूल अपनी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन पिछली बार 1 लाख 79 हजार रुपए फंड दिया गया। नया सत्र जून से शुरू होगा स्कूलों को कहना है कि इस बार फंड की पूरी राशि नहीं मिला ते परेशानी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश के आत्मान॑द स्कूलों में पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई हो रही है।

शिक्षकों युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरु होते ही बवाल..

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया फिर शुरू किए जाने के आदेश जारी होने के साथ ही बवाल मच गया है। अगस्त-24 में जारी आदेश को ही लागू किया जा रहा है, जिसका शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया था और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रोक दी थी। संगठनों ने युक्तियुकतकरण की आड़ में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के सेटअप में बदलाव करते हुए शिक्षकों की संख्या घटाने पर आक्रोश जताया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 13 हजार शिक्षक अतिशेष हैं। 

शिक्षा सचिव ने लोक शिक्षण संचालक, सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। युक्तियुकतकरण के लिए समय सारणी भी जारी हो गई है। इसके अनुसार स्कूलों के युक्तियुकतकरण की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी। वहीं शिक्षकों के युक्तियुकतकरण की प्रक्रिया 15 मई से प्रारंभ होगी। कलेक्टर द्वारा 4 जून, संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 7 जून और अतिशेष शिक्षकों का पदस्थापना आदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 10 जून तक जारी किया जाएगा। युक्तियुकतकरण के आदेश जारी होते ही शिक्षक संगठनों विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि पूर्व में जिस आदेश का विरोध हुआ था, उसे पुनः लागू किया जा रहा है। पूर्व आदेश के अनुसार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के सेटअप में बदलाव करते हुए शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है। आदेश के अनुसार युक्तियुकतकरण वाले स्कूल की दर्ज संख्या 60 या उससे कम है इसी तरह मिडिल स्कूलों में 105 या उससे कम दर्ज संख्या पर प्रधान पाठक समेत 3 शिक्षक ही होंगे। संगठनों का कहना है कि सेटअप में बदलाव करने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी।  
शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष बीरेंद्र दुबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण करने जो मापदंड अपनाने हेतु आदेश जारी हुआ है वह अव्यावहारिक है और बच्चों की उचित शिक्षा व शिक्षकों पर कुठाराघात है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है। शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना अवश्य करना चाहिए पर स्कूलों के सेटअप से छेड़छाड़ कर प्राथमिक की 5 कक्षा के लिए प्रधानपाठक और एक शिक्षक से कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है? विभाग ने अगस्त-24 का वही पुराना आदेश जारी किया है जिसका पूर्व मे विरोध हुआ था। शासकोय स्कूल प्रयोगशाला मात्र रह गया है। नवाचार के नाम पर नित नई योजनाएं और अव्यवहारिक दिशा निर्देशों ने शासकीय विद्यालयों की पढ़ाई और उचित व्यवस्थापन को बाधित कर रखा है।

               

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